यूरोपीय संघ ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नियमन में एक ऐतिहासिक क्षण हासिल किया है, क्योंकि 11 जुलाई 2025 से उसके एआई अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का प्रवर्तन शुरू हो गया है। यह एआई प्रौद्योगिकियों के लिए दुनिया का पहला व्यापक नियामक ढांचा लागू करने का संकेत है।
एआई अधिनियम एआई पर पहली कानूनी रूपरेखा है, जो एआई से जुड़े जोखिमों को संबोधित करती है और यूरोप को वैश्विक स्तर पर अग्रणी भूमिका में स्थापित करती है। यह एआई के विशिष्ट उपयोगों के संबंध में डेवलपर्स और डिप्लॉयर्स के लिए जोखिम-आधारित स्पष्ट नियम निर्धारित करता है। यह अधिनियम विश्वसनीय एआई के विकास को समर्थन देने वाले व्यापक नीति उपायों के पैकेज का हिस्सा है, जिसमें एआई इनोवेशन पैकेज, एआई फैक्ट्रीज़ की शुरुआत और एआई पर समन्वित योजना भी शामिल है। ये सभी उपाय सुरक्षा, मौलिक अधिकारों और मानव-केंद्रित एआई की गारंटी देते हैं, साथ ही पूरे यूरोपीय संघ में एआई को अपनाने, निवेश और नवाचार को मजबूत करते हैं।
इसका कार्यान्वयन एक चरणबद्ध दृष्टिकोण के तहत हुआ, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 2024 को अधिनियम के लागू होने के साथ हुई थी। अधिनियम की पहली मुख्य जिम्मेदारियाँ 2025 की शुरुआत में लागू हुईं, और मौजूदा उपलब्धि—सामान्य प्रयोजन एआई ("GPAI") मॉडल्स के लिए व्यापक दायित्वों और नई शासन संरचनाओं को लागू करना—2 अगस्त 2025 से प्रभावी होगी। एआई डेवलपर्स, प्रदाताओं और डिप्लॉयर्स—खासकर वे जो सीमा-पार संचालन करते हैं—के लिए यह चरण तैयारी से क्रियान्वयन की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव है।
इस चरण में यूरोपीय एआई कार्यालय और यूरोपीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोर्ड ("EAIB") सक्रिय हो जाएंगे, जो प्रवर्तन और सदस्य देशों के बीच समन्वय की निगरानी करेंगे। इस तिथि तक राष्ट्रीय प्राधिकरणों की भी नियुक्ति आवश्यक होगी। GPAI मॉडल प्रदाताओं—विशेषकर वे जो बड़े भाषा मॉडल ("LLMs") पेश करते हैं—को पारदर्शिता, दस्तावेजीकरण और कॉपीराइट अनुपालन जैसी नई क्षैतिज जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ेगा। GPAI मॉडल्स जिन्हें प्रणालीगत जोखिम वाला माना जाता है, उन पर जोखिम न्यूनीकरण, घटना रिपोर्टिंग और साइबर सुरक्षा उपायों जैसी अतिरिक्त आवश्यकताएँ लागू होंगी।
उद्योग की आपत्तियों के बावजूद, यूरोपीय आयोग ने अपने कार्यान्वयन कार्यक्रम को बरकरार रखा है। 3 जुलाई 2025 को, रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि कंपनियाँ प्रावधानों पर रोक लगाने की मांग कर रही थीं और कुछ राजनेताओं से समर्थन भी मिल रहा था। "इस स्थिति से उत्पन्न अनिश्चितता को दूर करने के लिए, हम आयोग से अनुरोध करते हैं कि वह प्रमुख दायित्वों के लागू होने से पहले एआई अधिनियम पर दो साल की 'घड़ी-रोक' का प्रस्ताव रखे," 45 प्रमुख यूरोपीय कंपनियों के एक खुले पत्र में कहा गया। हालांकि, यूरोपीय आयोग ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि वह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वयन जारी रखेगा।
जहाँ सामान्य प्रयोजन एआई मॉडल्स के लिए नियम 2 अगस्त 2025 से लागू होंगे, वहीं इन नियमों के प्रवर्तन की शक्तियाँ एक साल बाद (2 अगस्त 2026) से शुरू होंगी। इसके बाद, गैर-अनुपालन पर €15 मिलियन या वैश्विक कारोबार का 3% (निषिद्ध प्रथाओं के लिए €35 मिलियन / 7%) तक का प्रशासनिक जुर्माना लगाया जा सकता है। ईयू का यह नियामक दृष्टिकोण नवाचार और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के बीच संतुलन साधने का प्रयास करता है, और ऐसा ढांचा स्थापित करता है जो वैश्विक एआई शासन को प्रभावित कर सकता है।