अमेरिकी सीनेट ने बिग टेक की विधायी महत्वाकांक्षाओं को बड़ा झटका दिया है, जब उसने एक ऐसे प्रावधान को खारिज कर दिया, जो राज्य स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) नियमों पर दस साल की रोक लगाता।
यह विवादास्पद प्रावधान राष्ट्रपति ट्रंप के व्यापक घरेलू नीति विधेयक 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल' में शामिल था, जिसे 1 जुलाई की रात सीनेट सत्र में लगभग सर्वसम्मति (99-1) से हटा दिया गया। सीनेटर मार्शा ब्लैकबर्न (रिपब्लिकन-टेनेसी), जिन्होंने शुरू में इस प्रावधान के समझौता संस्करण पर काम किया था, अंततः इसे पूरी तरह हटाने के लिए आगे आईं।
ओपनएआई और गूगल जैसी टेक दिग्गज कंपनियों ने इस रोक का जोरदार समर्थन किया था। उनका तर्क था कि 50 राज्यों में अलग-अलग नियामक ढांचे के चलते अनुपालन में दिक्कतें आएंगी और चीन के साथ वैश्विक AI प्रतिस्पर्धा में अमेरिकी नवाचार धीमा पड़ सकता है। ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने पहले गवाही दी थी, 'यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि हम 50 अलग-अलग नियमों का पालन कैसे करेंगे।'
हालांकि, इस प्रावधान का राजनीतिक स्पेक्ट्रम के दोनों छोर से अप्रत्याशित रूप से व्यापक विरोध हुआ। सभी 50 राज्यों के 260 से अधिक द्विदलीय राज्य विधायक, 40 राज्य अटॉर्नी जनरल और 17 रिपब्लिकन गवर्नरों ने सार्वजनिक रूप से इसका विरोध किया। आलोचकों का कहना था कि इससे राज्यों के अधिकार कमजोर होंगे और उपभोक्ताओं को AI से होने वाले संभावित नुकसान—जैसे डीपफेक, एल्गोरिदमिक भेदभाव और निजता उल्लंघन—से बचाने वाले अहम सुरक्षा उपाय खत्म हो जाएंगे।
सीनेटर ब्लैकबर्न ने Wired को बताया, 'यह प्रावधान बिग टेक को बच्चों, क्रिएटर्स और कंजरवेटिव्स का शोषण जारी रखने की छूट दे सकता था। जब तक कांग्रेस बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम और ऑनलाइन निजता ढांचे जैसे संघीय कानून पारित नहीं करती, तब तक हम राज्यों को अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने से नहीं रोक सकते।'
सीनेट के इस फैसले से मौजूदा नियामक परिदृश्य बरकरार रहेगा, जिसमें राज्यों के पास AI तकनीकों पर अधिकार है। जुलाई 2025 तक सभी 50 राज्यों के साथ-साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, प्यूर्टो रिको और वर्जिन आइलैंड्स ने AI से जुड़े विधेयक पेश किए हैं, जिनमें से आधे से अधिक ने किसी न किसी रूप में AI कानून लागू किए हैं। उल्लेखनीय उदाहरणों में न्यूयॉर्क के 'फ्रंटियर' AI मॉडल्स पर प्रतिबंध और कोलोराडो, यूटा, टेक्सास व मोंटाना में नियम शामिल हैं।
हालांकि इस वोट के साथ टेक उद्योग को हार मिली है, विशेषज्ञों का मानना है कि एकीकृत संघीय AI नियामक ढांचा बनाने के प्रयास जारी रहेंगे। भारी बहुमत से खारिज किए जाने का संकेत है कि भविष्य के प्रस्तावों में नवाचार की चिंताओं के साथ-साथ उपभोक्ता सुरक्षा को भी संतुलित करना होगा, न कि केवल राज्यों के अधिकार को खत्म करना।