प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियाँ अगले दस वर्षों तक राज्यों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के नियमन से रोकने के लिए आक्रामक लॉबिंग अभियान चला रही हैं, जिससे राजनीतिक हलकों में बहस छिड़ गई है और उपभोक्ता संरक्षण को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।
यह विवादास्पद प्रावधान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'वन बिग, ब्यूटीफुल' बजट बिल के हाउस संस्करण में शामिल है, जिसे मई में पारित किया गया था। इसके तहत राज्यों को "किसी भी कानून या नियम के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स, एआई सिस्टम्स या ऑटोमेटेड डिसीजन सिस्टम्स" को अगले 10 वर्षों तक नियंत्रित करने से रोक दिया जाएगा। अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा का प्रतिनिधित्व करने वाले टेक उद्योग के लॉबिस्ट्स सीनेट में भी इस रोक को बनाए रखने के लिए दबाव बना रहे हैं।
हालांकि, सीनेट कॉमर्स कमेटी ने जून की शुरुआत में जारी अपने संस्करण में अलग रुख अपनाया है। सीनेट के मसौदे में सीधे प्रतिबंध के बजाय, राज्यों को 500 मिलियन डॉलर की एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडिंग प्राप्त करने की शर्त यह रखी गई है कि वे 2035 तक एआई नियमों को रोक दें, हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं।
इस प्रस्ताव ने असामान्य राजनीतिक समीकरण बना दिए हैं, जिसमें प्रगतिशील डेमोक्रेट्स और रूढ़िवादी रिपब्लिकन दोनों ही इसका विरोध कर रहे हैं। सीनेटर जोश हॉली (आर-मो), सीनेटर मार्शा ब्लैकबर्न (आर-टीएन) और प्रतिनिधि मार्जोरी टेलर ग्रीन (आर-जीए) सभी ने इस प्रावधान पर चिंता जताई है।
"हमें नहीं पता कि अगले 10 वर्षों में एआई क्या कर सकता है और इसे पूरी छूट देना तथा राज्यों के हाथ बाँधना संभावित रूप से खतरनाक है," ग्रीन ने सोशल मीडिया पर लिखा, जब उन्होंने शुरुआत में इस प्रावधान को जाने बिना हाउस बिल के पक्ष में मतदान किया था।
आलोचकों में 140 संगठनों और सभी 50 राज्यों के 260 राज्य विधायकों का एक गठबंधन शामिल है, जो तर्क देते हैं कि यह रोक टेक कंपनियों को हानिकारक एआई सिस्टम्स के लिए जवाबदेही से बचा लेगी। वे मौजूदा राज्य कानूनों की ओर इशारा करते हैं, जो उपभोक्ताओं को डीपफेक घोटालों, एल्गोरिदमिक भेदभाव और नौकरी छिनने जैसी एआई से जुड़ी हानियों से बचाते हैं।
समर्थकों में सीनेटर थॉम टिलिस (आर-एनसी) का कहना है कि राज्य स्तर के विविध नियम वैश्विक एआई प्रतिस्पर्धा में अमेरिकी नवाचार में बाधा डालेंगे। "आप नहीं चाहेंगे कि नवाचार में नंबर वन देश एआई में पिछड़ जाए," टिलिस ने कहा।
इस प्रावधान का भविष्य अभी अनिश्चित है, क्योंकि सीनेट बजट बिल पर बहस जारी रखे हुए है और प्रक्रियागत अड़चनें इसकी स्वीकृति में बाधा बन सकती हैं। सीनेट के नियमों के अनुसार, बजट समायोजन विधेयकों में शामिल प्रावधानों का सीधे बजट से संबंध होना चाहिए, जिससे एआई नियमों पर रोक वाला प्रावधान अयोग्य ठहर सकता है।