Anthropic के CEO डारियो अमोडेई ने सार्वजनिक रूप से रिपब्लिकन नेतृत्व वाले उस प्रयास का विरोध किया है, जिसमें राज्य स्तर पर AI रेगुलेशन पर 10 साल की रोक लगाने का प्रस्ताव है। उन्होंने इसे एक तेजी से विकसित हो रही तकनीक के लिए अत्यधिक कठोर कदम बताया।
गुरुवार को न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित अपने ओपिनियन लेख में अमोडेई ने लिखा, 'AI इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि इतनी लंबी रोक लगाना उचित नहीं है।' उन्होंने चेतावनी दी, 'मुझे लगता है कि ये सिस्टम दो साल के भीतर दुनिया को बुनियादी रूप से बदल सकते हैं; 10 साल बाद की तो कोई भविष्यवाणी ही नहीं की जा सकती।'
यह विवादास्पद प्रावधान, जो वर्तमान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक टैक्स कानून में शामिल है और कांग्रेस में विचाराधीन है, राज्यों को लागू होने के 10 साल बाद तक 'किसी भी कानून या रेगुलेशन के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, सिस्टम या ऑटोमेटेड डिसीजन सिस्टम' को रेगुलेट करने से रोक देगा। इस कदम की आलोचना दोनों दलों के राज्य अटॉर्नी जनरल और विधायकों ने की है, जो अपने नागरिकों की सुरक्षा की क्षमता खोने को लेकर चिंतित हैं।
राज्यीय निगरानी को पूरी तरह से रोकने के बजाय, अमोडेई ने सुझाव दिया कि अग्रणी AI डेवलपर्स को अपनी टेस्टिंग नीतियों और जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों का सार्वजनिक रूप से खुलासा करना अनिवार्य किया जाए। उन्होंने बताया कि Amazon समर्थित Anthropic पहले से ही अपने AI सिस्टम्स की पारदर्शिता संबंधी जानकारी स्वेच्छा से जारी करता है, जैसा कि उनके प्रतिस्पर्धी OpenAI और Google DeepMind भी करते हैं।
हालांकि, अमोडेई ने आगाह किया कि जैसे-जैसे AI मॉडल अधिक शक्तिशाली होंगे, कंपनियों के लिए पारदर्शिता बनाए रखने के प्रोत्साहन बदल सकते हैं, जिससे कानूनी आवश्यकताओं की जरूरत पड़ सकती है। उन्होंने कहा, 'हम आशा कर सकते हैं कि सभी AI कंपनियां पारदर्शिता और जिम्मेदार AI विकास के लिए प्रतिबद्ध होंगी, जैसा कि कुछ वर्तमान में करती हैं। लेकिन हम अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केवल आशा पर निर्भर नहीं रहते, और यहां भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।'
जैसे-जैसे यह बिल सीनेट की ओर बढ़ रहा है, इस बैन का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, जहां इसे प्रक्रियागत चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ विधायकों ने सुझाव दिया है कि इस प्रावधान को हटाया जा सकता है या इसमें बदलाव कर समयसीमा कम की जा सकती है और संघीय रेगुलेशन के लिए एक रूपरेखा बनाई जा सकती है।